काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्रयाकमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
न्याय परिषद्ले मङ्गलवार मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदीय सुनुवाइ समिति आइपुगेको छ ।
अब समितिको बैठक बसेर विरोधका लागि १० दिने सूचना निकाल्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यो कार्यविधि छोट्याएर फास्ट ट्याकमा सुनुवाइ गर्ने सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ ।
कार्यविधिमा संशोधनका लागि दलीय सहमति नजुटे संसद्को कार्यालय सकिएर सुनुवाइ हुन सक्दैन । एउटा बैठक सुनुवाइ समितिको बसेर ४५ दिनसम्म अनुमोदन नभए स्वतः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
