१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावको लागि अढाइ लाख कर्मचारी माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारसँग अढाइ लाख कर्मचारी मागेको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले आयोगले यस पटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारसँग २ लाख ४६ हजार कर्मचारी मागेको बताए।

यो संख्या गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा करिब ५० हजार बढी हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब २ लाख कर्मचारीलाई खटाइएको थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार आयोगलाई कर्मचारी पठाउने काम भइरहेको बताए। आयोगले आवश्यक ठाने सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू परिचालन गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था छ।

यो सङ्ख्याले नपुगे शिक्षकहरूलाई समेत आयोगले कर्मचारीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीलाई आयोगले तालिम दिने भएको छ।

दवाडीका अनुसार यस पटक देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थपिनेछन्। त्यस कारण कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्ने भएको हो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्रमा ७ देखि ९ कर्मचारी खटाइएका थिए। तर यस पटक एउटा मतदान केन्द्रमा ११ देखि १३ जनासम्म कर्मचारी रहने भएका छन्।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि यस पटक करिब ५ लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। यद्यपि मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची भदौ ३१ गते प्रकाशित हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस