१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा चौँरी र याकको बीमा

अ+ अ-

फुङ्लिङ । हिउँ चितुवा र ब्वाँसो हिमपहिराका कारणले सधैँ ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रका किसानलाई चौँरी र याकको अबदेखि बीमा दाबी वापत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को सहजीकरणमा चौँरी याकको बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएपछि किसानले बीमा दाबी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन ।

ताप्लेजुङको दुर्गम र उच्च हिमाली बस्ती याङ्मा पशुपालनको मुख्य क्षेत्र हो । विगतदेखि नै हिउँ चितुवा, ब्वाँसो र हिमपहिराका कारणले किसानको ठूलो आर्थिक क्षति हुनबाट बच्नका लागि पशुबीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यी क्षेत्रमा पशु बीमाका लागि नेको इन्स्योरेन्स फिदिम शाखाका प्रमुख जयराम बाँस्कोटाका अनुसार पहिलो चरणमा गएको हप्ता ओलाङ्चुङ्गोलामा तीन सय ८३ वटा चौँरीको बीमा गरिएको छ । ओलाङ्चुङ्गोला बस्ती वरिपरि र माथिल्लो गोठ क्षेत्रमा नले बताए ।

ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट एक दिनको गाडी यात्रा र दुई दिनको पैदल दुरीमा रहेको ओलाङचुङ्गोलामा याक, चौँरी र डी गरी चार सय ५० वटा रहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा काम गरिरहेको समृद्ध पहाड परियोजनाका कार्यक्रम सहायक चितेन चेम्जोङले बताए ।

ओलाङचुङ्गोलाकै याङ्मा, फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको घुन्सा र सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको याम्फुदिन क्षेत्रमा पशुहरुको बीमा गर्नका लागि नेको बीमा कम्पनीले सुरुवात गरेको हो ।

अहिले ओलाङचुङ्गोलामा करिब चार सय ५० वटा, याङ्मा क्षेत्रमा पाँच सय, घुन्सा क्षेत्रमा चार सय र याम्फुदिन क्षेत्रमा करिब दुई सय गरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा करिब एक हजार नौ सय पशुपालन रहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको समृद्ध कञ्चनजङ्घाका कार्यक्रम संयोजक चित्राकुमारी चंसुले बताए ।

उनका अनुसार पशुबीमा कार्यक्रमका लागि सो परियोजनामार्फत प्रति पशु रु २०० को दरले प्राविधिक खर्च उपलब्ध गराएको छ । विगतमा सो क्षेत्रमा पशुबीमाका लागि बीमा कम्पनीहरु जान मानेको थिएन । उनले भने, ‘भौगोलिक रुपमा दुर्गम भएको र सो क्षेत्रमा जाँदा प्राविधिक खर्च महँगो हुने भएकाले बीमा कम्पनी जान नसकिने बताउँदै आएको थियो । सो समस्यालाई समाधान गरी दुर्गम क्षेत्रहरुमा रहेको पशुहरुलाई पनि बीमा पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सहयोग गरेका छौँ ।’ परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात सय वटा पशुका लागि बीमामा प्राविधिक सहयोग गर्ने र आगामी दिनमा यो सहयोग निरन्तर रहने परियोजनाले जनाएको छ ।

नेको इन्स्योरेन्सका अनुसार ओलाङचुङ्गोला, याङ्मा, घुन्सा र याम्फुदिन क्षेत्रमा पनि थप बीमा गरिनेछ तर त्यसका लागि कति सङ्ख्यामा पशुपालक किसानले बीमा गर्छन् । त्यसअनुसार मात्र काम गरिने कम्पनीको योजना छ । ठूलो सङ्ख्यामा पशुहरु बीमा गरेको खण्डमा मात्रै त्यहाँसम्म पुगेर बीमा गरिने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

आफूहरुले पालेका पशुको बीमाको लागि आफूहरु पर्खेर बसेको घुन्सा निवासी पशु कृषक छेतेन डण्डु शेर्पा बताउछन् । ‘हामी आफैँले बीमा कम्पनीलाई आह्पान गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा प्राविधिक खर्च कृषकले नै व्यहोर्ने गरी मात्र आउने प्रस्तावका कारण ढिलाइ भएको थियो’, उनले भने, ‘अब भने संरक्षण क्षेत्रबाट बीमा कार्यक्रम आएपछि हाम्रा वस्तुभाउको बीमा हुनेमा निर्धक्क छौँ ।’

उता ओलाङचुङ्गोलामा ठुला गोठहरुमा रहेको सबै वस्तुको बीमा गरिएको घाङलुङ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छेतेन शेर्पाले बताए । ओलाङचुङ्गोला र याङ्मा क्षेत्रमा रहेको सबै गोठका वस्तुको बीमा हुने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बूले बताए ।

फेम्बूका अनुसार हाल पशुबीमा गर्दा जम्मा लाग्ने बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत नेपाल सरकारले र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै कृषकले तिनुपर्छ । औषतमा रु एक लाख बीमाङ्कको पशुको बीमा शुल्क रु पाँच हजार हुन आउँछ सो शुल्कमा ८० प्रतिशत सरकारले तिरिदिने भएपछि लगभग रु एक हजार बीमा शुल्क तिरेमा एउटा पशुको रु एक लाखको बीमा हुन्छ ।

बीमा कम्पनीका अनुसार बीमा गरिएको पशुहरु जुनसुकै कारणले मरेको खण्डमा बीमाङ्क वापतको रकम कृषकले पाउने छ । बीमा शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाउछन् । बीमा नबुझाएमा स्वतः समय पुगेपछि बीमा निक्रिय हुने छ । पशु मरेको अवस्थामा पनि दाबी गर्नका लागि धेरै झन्झट पनि हुँदैन । स्थानीय मुचुल्का, वडाको सिफारिस, फोटो र भिडियो र कम्पनीको ‘ट्याक’ भए पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र पनि भएको हुनाले माथिल्लो क्षेत्रमा चोरी शिकारी प्रतिबन्ध छ । सो क्षेत्रमा हिउँ चितुवा र ब्वाँसोले अत्यधिक क्षति गर्ने हुनाले पशुपालनको विकल्पमा अन्य व्यवसायमा पलायन हुने बढ्दो छ । वर्षैपिच्छे यहाँका गोठहरु विस्थापित हुने अवस्थामा छन । विगतमा यस क्षेत्रको मुख्य व्यवसायको रुपमा रहेको पशुपालन अहिले नगन्य मात्र रहेको पाइन्छ ।

वर्षेनी सयौँ सङ्ख्यामा वन्यजन्तुले मार्ने र विभिन्न रोग र चरन व्यवस्थापनको अभावमा पशुमर्ने गरेका छन् । त्यसैले बीमा कार्यक्रमले केही भएपनि पशुपालकलाई उत्साह छाउने अपेक्षा गरिएको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बूले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस