६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएकोबारे प्रधानन्यायाधीश राणाले दिए यस्तो जवाफ !

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालको नियुक्तिको विषयमा भएको विवादबारे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिमा हमालको नियुक्तिको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले मोलमलाई गरेको विषय उठेपछि राणाले हमलाको नियुक्तिमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै दबाब नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

यो विषयबारे आफूले पहिले नै स्पष्ट पारे पनि यो आफूसँग टाँसिएको टाँस्यै भएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखे । हमाललाई मन्त्रिपरिषद्‍मा समावेश गराइनु र दलको विरोध पश्चात् मन्त्रिपरिषद्‍बाट राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको र प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलकाबीच भागवण्डाको सौदाबाजीका कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको समितिका सदस्यहरूले बताएका थिए ।

जवाफमा राणाले भने,‘पत्रपत्रिकाहरूमा प्रधानन्यायाधीशहरूले मन्त्रीपरिषद्मा भाग माग्यो, माग्या छ र फलानो फलानो मन्त्री हुँदैछ भनेर आयो । त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्ति मार्फत यो गलत हो भनेर निकालेँ । त्यसपछि हाम्रो न्यायाधीश समाजको वार्षिक बैठकमा पनि तपाईँहरूले यसमा शङ्का नगर्नुस् होइन भनेर मैले भनेँ । त्यस पछाडि यो प्रश्नहरू निरन्तर आयो । मन्त्री बनाइँदैछ भनेर नाम पनि आयो । जुन मान्छेको नाम आएको थियो उसको नाम प्रधानन्यायाधीशसँग नाम जोडिएपछि जसले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो, मन्त्री नियुक्त गर्ने पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले हार्दिकता पूर्वक अनुरोध गरेँ । तर पनि भयो ।’

उनले थपे, ‘यो विषयले त समस्या पैदा भयो नि भनेपछि उहाँले फेरी राजीनामा दिएर जानुभएछ । यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो, महाभियोगमा नजोडिएको भए हुन्थ्यो । यो कुरा धेरै खोल्दा खेरी राम्रो हुन्न । मन्त्री बनाउने क्रिया संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा कसैको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ र रु त्यस्तो आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लगाउन मिल्छ र रु पटक पटक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन है, जुन मान्छे मन्त्री बनाएको छ यो हाम्रै क्रियाशील सदस्य हो भन्नु, अन्य राजनीतिक दलहरूले यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका छैन भन्दा पनि यो प्रधानन्यायाधीशसँग टाँसिएको टाँसियै भयो । यस्तो कुरा प्रधानन्यायाधीशले गर्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान पनि गर्नुहुँदैन ।  प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई दबाब दिने, सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने क्रियाहरू हुनै सक्दैन । त्यस कारण यी असत्य कुराहरूको पछाडि हामी लाग्नुहुँदैन । यसमा सत्यता छैन । यो मलाई लगाइएको गलत आरोप हो ।’

उनले भने, ‘अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीशबीच सौदाबाजीको कुरा आयो । यो पनि पत्रिकामा आयो । यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार छैन । यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग के सौदाबाजी गर्ने रु के विषयमा राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गर्ने रु यो यो विषयमा सौदाबाजी गरियो भनिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा पनि प्रभाव पारेको भन्ने आरोप कसरी पुष्टि हुन्छ र रु यसकारण सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदा खेरी आशंकाका आधारमा आरोप लगाउने चलन छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो आरोपका कारण महाभियोग लगाउन जरुरी छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस