१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब नेपाललाई ४ वर्षभित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै सन् २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकारले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको बताए । उनले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यकता पर्ने बताए । उनले त्यसका लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

उनले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठुलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाका लागि ९ अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको भन्दै तीमध्ये २० वटा ठुला जलविद्युत् परियोजना रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ । कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक रहेको छ । नेपाललाई २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना रहेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रका लगानी महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक भएकाले सबैलाई लगानी गर्न आग्रह छ । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठुलो लगानी गर्ने सकिने छ । लगानी बोर्डले लगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नेछ । लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाका लागि ९ अर्ब बराबरको डलरका याेजना स्वीकृत गरेको छ, जसमा २० वटा ठुला जलविद्युत् परियोजना रहेका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस