८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालका हिमालको रक्षाभए विश्वका डेढ अर्ब मानिसका लागि पानीको सुरक्षा हुन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै विश्वका डेढ अरब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुने बताएका छन् । बुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरूको बैठकमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  

दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरूको विशेष बैठक भएको थियो। ‘​अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेका छन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। नेपाली निजी बैङ्कहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेका छन्। म आशा गर्छु कि ती चाँडै मान्यता प्राप्त हुनेछन् ताकि निजी क्षेत्रहरूले बैङ्क योग्य हरित परियोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न सकुन्।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक(निजी लगानीको योजना बनाएका छौँ, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ। उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक छ।’

ठूला अर्थतन्त्रहरूले विश्व तापमान वृद्धिका लागि गरेका गतिविधिको कारणले उत्पन्न समस्याबाट विश्व तापमान वृद्धिमा नगर्ने देशहरू पीडित हुनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले भने,‘जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ। ग्लोबल वार्मिङको योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित हो। यसका  लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले गर्दा  महत्त्वाकाङ्क्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ।’ 

नेपालमा प्रतिस्पर्धी रूपमा ग्रिन अमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने भन्दै उनले यसले विकसित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्यून गर्न सकिने बताए । उनले विकसित राष्ट्रले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने पनि बताए।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस