११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालय गर्‍यो निर्वाचनका लागि १८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ अर्थले दिनेछ । सोही रकमभित्र रहेर कार्य सुरु गर्न अर्थले आयोगलाई भनेको छ ।

तर आयोगले भने ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अर्थमन्त्रालयसँग मागेको थियो । यता सुरक्षा निकायलाई पनि अर्थले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि दिने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेको छ ।

यस्तै, निर्वाचन प्रयोजनका अन्य कार्यका लागि ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ दिने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । मन्त्रालयले सबैले मागे जति रकम भन्दा पनि कति खर्च लाग्छ सो आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न निकायले आफ्ना आफ्नै तरिकाले तयारी गरिरहेका छन् भने यता दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि उम्मेदवारका लागि सिफारिस भइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस