११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी घोषणापत्रका लागि सुझाव समेट्दै माओवादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र लेखन समितिको शुक्रवार पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको हो । 

माओवादीले वाम बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान–प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा,  र परराष्ट्र मामिला, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन तथा संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयहरू छनोट गरी सो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग औपचारिक अन्तरक्रिया गर्न लागेको हो । ती सबै निकायबाट आएको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई घोषणा पत्रमा समेटिने केन्द्रीय सदस्य डिपि ढकालले बताए ।

यस्तै माओवादी पार्टी जनवर्गीय सङ्गठन र विभागलाई समेत घोषणा पत्रमा समेट्ने सुझाव दिएको छ । पार्टी विभाग, जनवर्गीय सङ्गठन र सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव सङ्कलनपछि असोज दोस्रो साताभित्र घोषणापत्र तयार गरिने बताइएको छ । 

घोषणापत्र लेखन समिति संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा  महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, सचिव लीलामणि पोखरेल, गणेश साहसहित परशुराम तामाङ, अमृता थापामगर, ड. मीनबहादुर श्रेष्ठ, डिपी ढकाल, जिकिर हुसेन, प्रकाश विकल्प, जगत सिम्खडा, मनहरि तिमिल्सिना, डा। पूर्ण लोक्सम, नहेन्द्र खड्कालगायतका नेताहरू सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस