२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शुक्लागण्डकीमा अतिक्रमित संरचना हटाइने

अ+ अ-

दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारेका बेला उक्त नगरपालिका पनि त्यसतर्फ अग्रसर भएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा, स्थल र सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाबल्लभ न्यौपानेले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा(२) मा सार्वजनिक ऐलानी तथा पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुने भन्ने प्रावधान भएकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन ३५ दिनको सूचना जारी गरिएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका व्यापार तथा व्यवसाय, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालन भएका व्यवसाय, सार्वजनिक जग्गा, राजमार्ग तथा भित्री सडक ओगटी गरिएका निर्माण कार्य, सार्वजनिक जग्गा तथा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित ठेलागाडा तथा घुम्ती सवारी साधन हटाउन आग्रह गर्दै ३५ दिनभित्र उक्त संरचना नहटाइए नगरपालिकाले नै हटाउने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस