५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोसियो जबराको पीएसओ र सरकारी गाडी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत फिर्ता बोलाइएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जबराको दुईजना निजी सुरक्षा अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

स्कर्टिङमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बोलाइएको छ । औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भीभीआईपी’ कार पनि फिर्ता ल्याएको छ । पछुवाका रूपमा प्रयोग हुने जिप पनि प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गराइएको छ ।

संसद्को अन्तिम अधिवेशन सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेका थिए । तर ‘प्रहरीले नजरबन्द’ गरेको भन्दै जबरा सरकारी निवासबाट निस्किएका थिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेको भए अवरोध गर्ने कानून व्यवसायीको तयारी थियो ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निलम्बित भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले सुविधा नपाएका हुन् । ‘तर मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च अधिकृत जबराले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने कोसिस गरेपछि सरकारबाट प्रतिक्रिया स्वरुप उनको सुविधा खोसिएको बताउँछन् ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले ‘अति विशिष्ट स्तर’को सुरक्षा पाउँछन् । जसअनुसार नेपाली सेनाका १५ र नेपाल प्रहरीका २ जना अधिकृत सुरक्षार्थ खटिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस