५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई चेम्बरको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याउन राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आरोप छ ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्ने क्रममा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरबारे बृहत् छलफल भएको थियो ।

बैङ्क, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना-साना ऋणीहरू सबै भन्दा बढी मारमा परेको नेपाल चेम्बर र समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका पदाधिकारीले गुनासो गरे ।

राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशन आगामी १ कात्तिकदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणमा मार्गदर्शनले गम्भीर असर गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

चालु पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्थाले उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्कको अस्थिर नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । आधार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले बताए ।

बेस रेट प्रिमियम यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १.५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्य वृद्धि झन् बढ्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस