७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मेरो चुनाव खर्च २ लाख पनि थिएन, जरिवाना चाहिँ साढे ५ लाख’ : हर्क साम्पाङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएकोमा जरिवाना गरेको विषयलाई लिएर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले खर्चको विवरण दुई दिन ढिलो हुँदैमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिनु लुट भएको टिप्पणी गरेका छन् । हर्कले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘दुई दिन ढिलो गरी खर्च विवरण पेस गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले ५ लाख ५० हजार जरिवाना गर्नु भनेको लुट्नु हो’, उनले लेखेका छन्, ‘मेरो पूरा खर्च नै २ लाख नि थिएन जरिवाना चाहिँ त्यति धेरै !’

आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चको विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना तोकेको छ ।

यसमा महानगरका मेयरलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकालाई साढे ५ लाख रुपैयाँको कारबाही गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस