काठमाडौँ । भदौ २० देखि थालिएको सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीचको खिचातानीले वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सुनुवाइ गर्दै फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्र भदौ २३ मा दर्ता भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म अल्झाएर राखेको विद्यालय कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले कार्यालय सहयोगी र लेखापालको दरबन्दी सिर्जना गर्दै स्थायित्वको माग अघि सारेका थिए । उक्त माग सुनुवाइ गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले फाइल अर्थमा पेस गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्केलअनुसार कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन निजामती कार्यालय सहयोगी सरह नै मानेको छ । त्यस्तै लेखापालको हकमा निजामती सहलेखापाल सरह मानेको छ । सहलेखापाल भनेको खरिदार सरह हो ।

त्यही आधारका फाइल तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयले भदौ २३ मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि आन्तरिक गृहकार्य र छलफल जारी रहेको बताइरहेको छ । 

सरकारले केही समय अगाडि द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूलाई ३ अब रुपैयाँ दिएको थियो । त्यो पैसा दिन कुनै पनि नियम कानून नचाहिने, तर वर्षौँदेखि आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीको हकमा ऐन कानूनको कुरा गरेर सरकार पञ्छिन खोजिरहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीको आरोप छ । 

दुई महिनादेखि काठमाडौँमा रहेको तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनेकन वहाना गरेर पञ्छिन खोजिरहेको उनको भनाई छ ।  

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको ढिलासुस्तीले आफ्नो काठमाडौँ बसाइँ लम्बिँदै गएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी पुनः आन्दोलन जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । परिषद्को आन्तरिक बैठकमा समेत यो विषयमा चर्को कुरा उठ्न थालेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट भाषण अघि नै भएको माग सुनुवाइ हुने तर, अहिले सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अर्थसँग १३ अर्ब ६८ करोड थप बजेट माग गरेको तर नदिएको बताएका छन् । 

२०४८ अघिसम्म विद्यालय कर्मचारी र लेखापालको दरबन्दी थियो । तर, पछि दरबन्दी नै गायब गरिएको थियो । अहिले पनि स्थायी नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका तथा पेन्सन खाइरहेका कतिपय कर्मचारी छन् । 

विद्यालय कर्मचारी आवश्यक नरहेको खण्डमा हटाई देऊ, हैन भने दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने परिषद्का महासचिव योगीको भनाई छ । 

दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग राखेर विद्यालय कर्मचारी गत भदौ १ देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारसँग वार्ता भइरहेकाले कर्मचारीहरूले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम भने स्थगित गरेका छन् ।