६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगले माग्यो बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो ।

आयोगले मन्त्रालयलाई यसबारे २४ घण्टाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक् तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै आयोगले चासो दिएको हो । यस्तो कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरू सिर्जना गरी कार्यक्रमहरू समेत तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०७९/४/१९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिए पश्चात् व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवबाट २४ (चौबीस) घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस