७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँपालिकाद्वारा विद्युत् महसुल तिर्न सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले सबै घरधुरीमा न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिन सुरु गरेको छ । 

पालिकाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पालिकाभित्र बसोबास गर्ने पाँच हजार पाँच सय २४ घरधुरीका नागरिकको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिदिएको हो । 

पालिकाले सामुदायिक विद्युत् प्रयोग गर्ने नागरिकको हकमा दश युनिट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रयोग गर्नेहरूको हकमा न्यूनतम २० युनिटसम्मको महसुल रकम भुक्तानी गरिदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले जानकारी दिए । पालिकाले भुक्तानी गरेको रकम साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनाको गरेर सात लाख ३२ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ । 

कुनै पनि नागरिक विद्युतको पहुँचबाट टाढा नरहुन् भन्ने उद्देश्यले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि यस आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापाले बताउनुभयो । थापाका अनुसार यो कार्यक्रमले पालिकाभित्रका विपन्न नागरिकमा थप राहत पुगेको छ । 

विद्युत् महसुल भुक्तानीका साथै गाउँपालिकाले प्रसूति हुने गर्भवती महिलालाई निःशुल्क गाडीको सुविधा र टोल-टोलमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ । 

त्यसैगरी विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षण, बालबालिकासँग गाउँपालिकालगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस