७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी नक्सा लिन अब कार्यालय धाउनु नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एमोनिया नक्सा सिट वा कम्प्युटर प्रिन्ट नक्सा लिनको लागि नापी कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ । नापी कार्यालयले डिजिटल प्रणाली मार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस्तो सम्भव भएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिँदा धितोको रूपमा घर तथा जग्गालाई प्राथमिकता दिने र यसरी धितो राख्नको लागि नक्सा आवश्यक पर्ने हुँदा नापी कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अब भने यस्तो बाध्यता हटेकोले डिजिटल रूपमै नक्सा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागबाट हालै सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित मेरो कित्ता प्रणाली मार्फत सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको छ । यस्तो व्यवस्था मिलाइएकोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अबदेखि नापी कार्यालय नधाउन जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ ।

‘कुनै वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको पूर्व विवरण सहितको आधिकारिक पत्रसाथ आधिकारिक व्यक्ति नापी कार्यालयमा उपस्थित भई नियमानुसार, राजस्व बुझाई नापी कार्यालयबाट एमोनिया नक्सा सिट वा कम्प्युटर प्रिन्ट नक्सा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस मन्त्रालय अन्तरगत नापी विभागबाट हालै सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित मेरो कित्ता प्रणाली मार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिकाको अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन अपलोड गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत कित्ता नापी नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टार प्रिन्ट तथा राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरू नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस