काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको कार्य प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा लोक सेवाले लेखेको छ, ‘आयोगका यसअघिका प्रतिवेदन मार्फत दिइएका विभिन्न सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सुझाव दिइएको छ ।’

आयोगले आफ्नो ६३ औ वार्षिक प्रतिवेदन आज (बिहीबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा भएका आदेश बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने सहित सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन २०४७ सालमा बनेको पुरानै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन पनि बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण तीन तहकै सरकारको कर्मचारी प्रशासनले सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।