काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरू पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’

प्रजातन्त्रकालको सुरुवातदेखि नै तल्लो निकायबाट सम्पन्न गर्न सकिने काम समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदै आइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भएकाले तल्लो निकायबाट हुनुपर्ने काम समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट हुने कतिपय निर्णयहरू नीतिगत प्रकृतिको नभएपछि अख्तियारले कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।

२०५८ सालमा काउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभाबी निर्णय नगर्न’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सचेत गराएको थियो । त्यसपछि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा भएको निर्णयमा समेत अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । दुई वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अर्बभन्दा माथिका योजनाहरू टुक्रे रूपमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।

अख्तियारले भौतिक योजना र निर्माणका कार्यक्रमहरूमा तल्लो तहबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गर्ने गरेको भन्दै नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्न र त्यसको कानूनी दायरा स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदमा पठाउँछ र राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन्छ ।

नेपालमा नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा विवाद निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णय र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका बारेमा व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले कानूनमा व्यवस्था नभएकाले नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजीरमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य र उपयुक्तताका सम्बन्धमा दलहरूले आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरी सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु बाहेक अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन ।’ उक्त निर्णयमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णय समेत हेर्न सक्ने भनी फरक मत राखेका थिए ।