७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ संसद्को पहिलो बैठक सिंहदरबारको भवनमा नबस्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट चुनिने प्रतिनिधिसभाको नयाँ बैठक सिंहदरबारस्थित नयाँ भवनमा बस्न नपाउने भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि बल्ल बैठकको तयारी सुरु हुन्छ ।

२०७४ मा मंसिरमा चुनाव भए पनि फागुनमा मात्र बैठक बसेको थियो । ऐन कानुन आदिको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला ढिला भएको भन्दै संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले चुनाव भएको एक डेढ महिनामा बैठक बस्न सक्छ ।’

तर त्यो बेलासम्म सिंहदरबारमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तयार हुने छैन । संघीय संसद्को भवन बनाउन १६ असोज २०७६ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । सुरुको ठेक्का सम्झौताअनुसार १५ असोज २०७९ मा संसद भवन तयार भइसक्नुपर्ने थियो ।

को राना महामारीको समयमा निर्माण व्यवसायीको ६ महिना म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि ३० चैत २०७९ मा पुग्यो । तर यो अवधिमा पनि संघीय संसद्को भवन तयार नहुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले शुक्रबार संघीय संसद भवन निर्माणको अनुगमन गरेका छन् । त्यसक्रममा निर्माण कम्पनीले गरेको ब्रिफिङ अनुसार हालको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र छ ।

अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले थपिएको म्यादभित्र काम सक्ने सकिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीलाई तीन सिफ्टमा काम गरेर वा यो आयोजना नसक्दासम्म अर्को काम सुरु नगरेर भए पनि बेलामा सक्न आग्रह गरे ।

भवनको संरचना तयार भएपछि आन्तरिक साजसज्जाको कामका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले तत्काल नयाँ भवमा प्रतिनिधिसभामा बैठक बस्ने सम्भावना नभएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

संघीय संसद्को आफ्नै बैठकस्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर त्यसमै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनको रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस