९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सकियो त्रुटि सच्याएर समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने समय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रुटि सच्याएर समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय आजबाट सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सहभागी दलहरूलाई समानुपातिक नामावलीमा त्रुटि भए सच्याएर पेस गर्न आइतबार ५ बजे सम्मको समय दिएकोमा आजबाट समानुपातिकतर्फ नामावली सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय सकिएको हो । 

उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आइतबार ४ बजेसम्म विभिन्न ३१ दलहरूले प्रतिनिधि सभातर्फ नामावली सच्याएर पेस गरेको बताए । उनले आजसम्म १२ वटा राजनीतिक दललाई पेस भएको बन्दसूचीमा सच्याउनलाई पत्राचार गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ प्रदेश १ मा ३१, मधेस प्रदेश २१, बागमती २०, गण्डकी २५, लुम्बिनी २४, कर्णाली २० र सुदूरपश्चिममा २४ वटा दलले सच्याएको बन्दसूची पेस गरेका छन् । आइतबार ५ बजेसम्मका दलहरूले बन्दसूची सच्याएर पेस गरेपछि आज नै निर्वाचन आयोगले सच्याएर पेस गरिएका बन्दसूचीको काम सक्ने बताए । 

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले सोमवारबाट राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा नामावली भएको कुनै उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नामावली फिर्ता लिन चाहेमा सोमबार १ बजेसम्मको समय दिने बताए । उनले सोमबार नै १ बजेदेखि ५ बजेसम्म बन्दसूची पेस भएको सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिएको बारेमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउने आयोगको कार्यसूची छ । 

५ बजेपछि  फिर्ता लिएको उम्मेदवारको सट्टामा अर्को कुनै उम्मेदवार पेस गर्न दललाई पत्राचार गर्ने र यो क्रम आगामी २२ गतेसम्म जारी रहने उपन्यायाधीवक्ता वाग्लेले बताए । २२ गते बेलुका सबै नामावली प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित भएका नामावलीमा कसैको दाबी विरोधलाई २३ गतेपछिको कार्यतालिका बनाइएको बताए । 

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा धेरैजसो समानुपातिक समावेशी समूहको क्लष्टर नमिलेको पाइएको पनि बताए । उनले कुनै एक क्लस्टरमा हुनुपर्नेको नाम अन्य क्लस्टरका लागि राखिएको पाइएको बताए । 

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले दलले पेस गरेको बन्दसूची निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम परीक्षण गरेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले दलले नमिलाएको खण्डमा दललाई मिलाएर पठाउन पत्राचार गरिएको र समावेशी अनुसार क्लस्टर पेस गर्नुअघि पनि समानुपातिक बन्दसूचीको सम्बन्धमा राजनीतिक दललाई ट्रेनिङ आयोजना दिइएको बताए । 

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले समानुपातिकको क्लस्टर मिलाउने काम केही कठिन रहेकाले दलहरूले नामावली ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले गलत भएको स्थानमा सच्याउन सहजीकरण गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।                            

प्रतिक्रिया दिनुहोस