काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणहरू पठाउन स्थानीय तहलाई पुनः ताकेता गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार वित्तीय विवरण सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । यस्तो विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पर्छ । महालेखाले १४ भदौमा यस्तो विवरण पठाउन स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको थियो ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण प्राप्त हुन नसकेपछि मङ्गलवार पुनः तोकेका गरेको छ । महालेखाले विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशनका लागि समेत अनुरोध गरेको छ । महालेखाले सबै स्थानीय तहमा आव २०७८/७९ को हिसाब भिडान गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक रामाकान्त काफ्लेका अनुसार सङ्घ तथा प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि एलएमबीआईएस/पीएलएमबीआइएसमा कायम भएको बजेट र सूत्र प्रणालीमा कायम भएको बजेट एउटै भए–नभएको यकिन गरी एउटै नभएमा स्थानीय तहले एउटै बनाउनु पर्छ । सङ्घ तथा प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको रकम र सूत्र प्रणालीमा कायम भएको रकम समेत एउटै बनाउनु पर्छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम स्थानीय तहले आव सकिएको १५ दिन भित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । यसरी फिर्ता नभएको भए फिर्ता गर्न समेत महालेखाले भनेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भएको राजस्व रकम स्थानीय तहले सम्बन्धी राजस्व शीर्षकमा बाँधे नबाँधेको रुजु गर्ने र कुनै विवरण छुट भएको भएको वा फरक पर्न गएको भए पनि सच्याउन महालेखाले भनेको छ ।

एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान ‘अन्य अनुदान चालु र अन्य अनुदान पुँजीगत’ शीर्षकमा मात्र आम्दानी बाँध्नुपर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले सडक बोर्डलगायत निकाय संस्थाबाट प्राप्त रकमलाई समेत अन्य अनुदानमा जनाउने गरेका छन् । यसो नगर्न र यो रकम कार्य सञ्चालक कोषमा जनाउन समेत महालेखाले भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आफैले सम्झौता गरेर प्राप्त गरेको बाहेक अन्य स्रोतको रकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान चालु/अनुदानमा आम्दानी नबाँध्न समेत महालेखाले स्थानीय सरकारहरूलाई सूचित गरेको छ । सम्पूर्ण हिसाब भिडानपछि सरकारी कारोबार निर्देशका २०७६ बमोजिम शून्य बनाउन भनिएका खाता (विभाज्य कोष खाता र बिजोर वर्ष चालु खर्च खाता तथा बिजोर वर्ष पुँजीगत खर्च खाता) शून्य बनाउन समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।