काठमाडौँ । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्तिको तयारी भएको छ । गत २१ भदौमा न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका उनीहरूलाई ४५ दिन कट्नासाथ सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।

न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका तीन जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकामध्ये नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश हुन् भने डीएन पराजुली कानूनका अध्यापक हुन् । आगामी कात्तिक पहिलो साता ४५ दिन सकिदैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून समूहको टोली राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ । 

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने १५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना भएकोमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएपनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ मा समितिमा छलफल चलेको सुनुवाइ सम्बन्धी विषय ४५ दिनभित्र टुङ्गो लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैँतालिस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

संविधानमा भएको प्रावधानसँग यो व्यवस्था बाझिएको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही निवेदनको सुनुवाइ गर्ने दुई न्यायाधीश (तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की) सहित ५ सदस्यीय न्यायपरिषदले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल टुङ्गिने निश्चित भएको अवस्थामा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गरेको हो ।

संघीय संसद सचिवालय एक अधिकारीले सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशका बारेमा संघीय संसदले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने बताए ।

गत वर्ष ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस एवं नियुक्ति र अहिलेको सिफारिसको प्रक्रिया केही फरक भएको उनले बताए । उनका अनुसार, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नै पाएको थिएन भने अहिले समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया सुरु भएपनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बुधबार भेटेको थियो । त्यस क्रममा सर्वोच्च बारको टोलीले सिफारिस भएका व्यक्तिहरू र उनीहरुको नियुक्तिको बारेमा चासो राखेको थियो ।