१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीबाट दाङका दशवटै पालिकामा क्षति

अ+ अ-

घोराही । अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुबानमा परी दाङका १० वटै पालिकामा करिब पाँच हजार घरमा क्षति पुगेको छ ।

लगातारको वर्षापछि बाढी, पहिरो र डुबानले घर भत्किने, बस्न नमिल्ने गरी पूर्णरुपमा क्षति व्यहोरेको घर सङ्ख्या एक हजार पाँच सय ६६ रहेको छ भने आंशिक क्षति भएका घरको सङ्ख्या तीन हजार एक सय ७८ रहेको छ । दाङका १० स्थानीय तहमध्ये देउखुरीका चार पालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ ।

जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खिलत गिरीका अनुसार जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै भौतिक क्षति भएको छ । राजपुरमा तीन सय २५, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा तीन सय, लमही नगरपालिकामा दुई सय ६५, गढवा गाउँपालिकामा दुई सय ५४, राप्ती गाउँपालिकामा एक सय २० घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।

यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकामा ८०, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सात, बबई गाउँपालिकामा ७०, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ४४ र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा ३० घर पूर्णरुपमा क्षति हुँदा त्यहाँ बस्दै आएका परिवार विस्थापित भएका छन् ।

देउखुरीको चार पालिकाको लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकामा मात्रै नौ सय ६४ घर पूर्णरुपमा क्षति हुँदा त्यहाँ बस्दै आएका चार हजार बढी परिवारका सदस्य विस्थापित भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ ।

घरमा आंशिकरुपमा क्षति हुनेमा सबैभन्दा बढी लमही नगरपालिकामा रहेको छ । केन्द्रका प्रमुख गिरीका अनुसार, लमही नगरपालिकामा एक हजार एक सय ९६, गढवा गाउँपालिकामा आठ सय ५२, राप्ती गाउँपालिकामा चार सय ९०, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा दुई सय, राजपुर गाउँपालिकामा एक सय २५ घरमा आंशिक क्षति भएको विवरण गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा एक सय २०, बबई गाउँपालिकामा ८०, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ५६, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा ४० र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १९ घरमा आंशिक क्षति भएको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ ।

यसैगरी अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरोमा परी दाङमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार असोज १८ गते रातिदेखि भएको वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परी नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै बङ्गलाचुलीका चार, घोराही उपमहानगरपालिकाका तीन तथा राप्ती र बबई गाउँपालिकाका एक-एक जना रहेका प्रहरी उपरीक्षक वलीले बताए । मानवीय क्षति व्यहोरेका परिवारका सदस्यलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराइने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । पूर्णरुपमा घर भत्किएकाको हकमा रु १५ हजारदेखि रु २० हजार राहत दिइने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस