१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै अघि बढेन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण

अ+ अ-

बाँके । नेपालगञ्जस्थित नेपाल-भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन।

भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ। पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबारसमेत गरेको छ।

‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ’, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन।’

जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले जानकारी दिए। बन्दरगाह निर्माणस्थलबाट नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार सात सय मिटर पहुँचमार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ।

अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी नर्गुपर्ने जनाइएको छ । इञ्जिनियर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ।

‘हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा गर्‍यौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ’, उनले भने। बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट (आइसिपी) स्थापना गरिनेछ।

निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ। बन्दरगाहासम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ। एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन्।

यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ। व्यापारी व्यवसायीले पनि बिनाझन्झट भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात गर्न सक्ने जनाइएको छ।

भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी भने अनभिज्ञ छन्। नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको जनाउँदै जयसपुरलाई रोजिएको जनाइएको छ।

बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकाका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचेअनुरूप काम तीव्रता नदिएको बताए।

‘भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन’, उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ।’ उनले भारतमा निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।

‘मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, ‘हामी बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस