१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१ साताभित्र जरिवाना रकम नबुझाए बन्दसूचीबाट नाम हटाउने आयोगको चेतावनी

अ+ अ-

काडमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले आगामी कार्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले जरिवाना रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो। आयोगको गत भदौ ३१ को निर्णयानुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना भएको थियो।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाइने आयोगले जनाएको छ।

त्यस्ता उम्मेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम उम्मेदवाहरूको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानून बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।

हेर्नुहोस् सूचना :

प्रतिक्रिया दिनुहोस