१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गरेको सूचना आएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि अनुमति दिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नयाँ ब्रोकरलाई अनुमति दिने, प्रदेश तहमा लघुकीमा कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी कुनै क्षेत्र वा भेगका मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी अरू निर्णय समेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पठाउने जवाफका आधारमा आयोगले थप निर्णय गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै निर्वाचनको मिति र आचारसंहिता जारी भएपछि दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय र अन्य नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस