७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआइजीको अवकाश रोक्न प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव लगेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका एआइजीद्वय अरुण बिसी र रवीन्द्रबहादुर धानकुले यही महिना ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । बिसीले १५ कात्तिक तथा धानुकले २५ कात्तिकमा अवकाश पाउन लागेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको अवकाशको उमेर ५८, एआइजी र डिआइजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डिएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । नियमावली संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।

यसरी केही व्यक्तिका लागि चुनावको मुखमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएकोमा प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि छ । सामान्यतया प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्नेमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । साथै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस