९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ विवेकशील साझाको चुनावी प्रतिबद्धता (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीले जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा राइट टू रिकल र राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । पार्टीले अगामी निर्वाचनका विजय हासिल गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने पनि बताएको छ ।

पार्टीले मंगलबार मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रको चार खम्बाको रूपमा प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई राखिएको छ ।

यस्तै, जीवन उपयोगी, गुणस्तरीय, संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता राखिएको प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए ।

घोषणापत्रले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले केही व्यक्तिहरूले पार्टी छोडेर जाँदैमा विवेकशील साझा कमजोर नभएको उल्लेख गरिन् । विचारको बहसमा १८ महिना समय खेर फाले पनि वैकल्पिक राजनीतिको बीज भने पार्टीले २०७४ सालदेखि नै रोप्न सफल भएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस