७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्यान्न र आयोडिन नुन पुर्‍याउने भन्दै कोटा निर्धारण, ५ वर्षदेखि पुगेन आयोडिन

अ+ अ-

जाजरकोट । प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याउने भन्दै सरकारले कोटा निर्धारण गर्छ । तर डोल्पामा विगत पाँच वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन पुग्न सकेको छैन भने एक वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको छैन ।

सरकारी कोटा प्रणाली तोकिए पनि उपल्लो डोल्पाका नागरिकले खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन नपाउने अवस्थाका कारण स्थानीयबासी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

उपल्लो डोल्पा भौगोलिक हिसाबले निकै विकट क्षेत्र हो । सदरमुकाम दुनैबाट ७ दिनको पैदल दूरीमा पुगिने उपल्लो डोल्पामा जनसंख्या कम भए पनि भूगोल भने ठूलो छ ।

तीनवटा गाउँपालिका रहेको यस उच्च हिमाले क्षेत्रमा वर्षमा एउटा मात्रै बाली उत्पादन हुन्छ । त्यसैले तीन वटै खाद्यान्न पुर्‍याउने जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीले यस क्षेत्रमा खाद्यान्न बिक्री केन्द्र समेत राखेको छ ।

मोटर गाडीको पहुँच नभएकाले यी क्षेत्रमा घोडा, खच्चड र चौँरीको सहायताले आवश्यक सामग्री ढुवानी गरिने शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाकी प्रेम गुरुङले बताए। ‘यो वर्ष हिमपात सुरु भइसकेको छ, केही समयभित्र नाकाहरु पनि बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘वर्ष दिनदेखि ठेकेदारहरुले चामल नल्याएका कारण डिपोमा एक दाना चामल पनि छैन ।’

यस क्षेत्रमा चिनियाँ भू-भाग हुँदै अनुदानमा प्राप्त हुने आयोडिनयुक्त नुन समेत पाँच वर्षदेखि आउन नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पाका प्रमुख प्रकाश धामीले बताए ।

यो वर्ष पनि सदरमुकाम बाहिरका बिक्री केन्द्रमा हवाइमार्गमार्फत् आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीका लागि भदौ ५ गते बोलपत्र आह्वान गरिए पनि अहिलेसम्म नुन पुग्न सकेको छैन । नेपालगञ्जबाट काइगाउँ बिक्री केन्द्रमा २०० क्विन्टल, सर्मी बिक्री केन्द्रमा २०० क्विन्टल र लिकु बिक्री केन्द्रमा २०० क्विन्टल नुन ढुवानी गर्ने भनि कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।

पाँच वर्षअघि तिब्बत हुँदै ढुवानी गरिएको नुन अनुगमनका क्रममा तेन्जे नाकामा जथाभावी फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । नुन र खाद्यान्न ढुवानीका लागि कुनै पनि चासो नलिएको भन्दै जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायप्रति उपल्लो डोल्पाबासी सवर्बसाधारणले गुनासो गरिरहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका- ३ का पुटी गुरुङको भनाइ छ । ‘समय हुँदासम्म ढुवानी हुँदैन, पछि हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि बाटो बन्द भयो भन्दै खाद्यान्न ढुवानी गरिदैन । यो समस्या जहिले पनि रहन्छ’, उनले भने ।

सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराउने नुन र चामल आपूर्ति नहुँदा नागरिकहरुले सदुरमुकाम दुनै बजारबाट महंगोमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस