८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले १० लाख दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले घातक रोगको औषधि उपचारका लागि सेवा अवधिभर १० लाख बेहोर्ने भएको छ।

यस्तो सुविधा कोषमा दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूले पाउँछन्। तर सुविधा आगामी पुसदेखि मात्रै पाइन्छ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन स्वीकृत भएको ९१औँ दिनबाट यो व्यवस्था लागू हुने बताएको हो। संशोधित कार्यविधि गत असोज ५ गते स्वीकृत भइसकेको छ।

जसमा कोरोनरी आर्टरी वाइपास वा ओपन हार्ट सर्जरी, मस्तिष्क घात, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रहेमोफेलिया वा थालासेमिया रोगहरूका लागि सेवा आवधिभर दश लाखसम्मको उपचार खर्च समेत कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सुविधा योगदान गर्न छाडेको दुई वर्षसम्म पाइन्छ। त्यस्तै कोषको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण पाउन थालेको ७ वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताका श्रीमान्-श्रीमतीले पनि उपचार सुविधा पाउने भएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन)ले यो व्यवस्था गरेको हो।

यो सुविधा पनि आगामी पुसदेखि लागू हुनेछ। जसमा योगदानकर्ताले पाए सरहको औषधि उपचार सुविधा उनीहरूका श्रीमानरश्रीमतीका लागि व्यवस्था गरिएको छ।

औषधि उपचारबापत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने योगदानकर्ताले वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च पाउँछन्। अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्था बाहेकका योगदानकर्ताले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिमको सुविधा वार्षिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

कोषका योगदानकर्ता बिरामी हुँदा घरमै सेवा लिन सक्ने सुविधा छ। उपचारका लागि अस्पताल आउजाउ गर्न नसक्ने अवस्था भएकाहरूलाई चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले घरमै गई प्रदान गरेको सेवाबापतको शुल्क कोषले बेहोर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो सुविधा कोषको औषधि, उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाइन्छ।

यसअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च र औषधिको बिल बमोजिम खर्च पनि पाइन्छ।

कोषमा हालसम्म १७ हजार चार सय ६१ रोजगारदाता र तीन लाख ७१ हजार ७५ श्रमिक सूचीकृत छन्। कोषमा २४ अर्ब ८३ करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस