काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘लाभको पद’का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट गरिएको प्रारम्भिक व्याख्यामा आपत्ति जनाउँदै त्यसको खारेजीको माग राखी निवेदन दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ की उम्मेदवार डा।तोसिमा कार्कीको मनोनयन कायम राख्ने सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशमा आयोगको असहमति प्रकट गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश र म्याद तामेल नहुँदै अनौपचारिक रूपमा त्यसको कानूनी प्रतिवाद गर्ने तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले म्याद बुझेको केही घण्टामै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । निर्णय लगत्तै ११ पेज लामो निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगको टोली सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न पाँचवटा आधार लिएर रास्वपाको ललितपुर–३ की उम्मेदवार कार्की ‘लाभको पदमा नै रहेको’ जिकिर गर्न खोजेको हो । उसले लाभको पदमा रहेकी कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुन नसक्ने भन्दै गत मंगलबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो । दुई दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘लाभको पद’को विषयलाई उपयुक्त व्याख्या गराउन आयोगले प्रयत्न गर्ने बताएका थिए ।
१. उही दिन दुईथरी आदेश
निर्वाचन आयोगको दाबीमा, गत मंगलबार डा. कार्कीको हकमा अन्तरिम आदेश भएको दिन नै सर्वोच्च अदालतको अर्को संयुक्त इजलासले रुपन्देही–२ का उम्मेदवार डा.कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज हुने आदेश सदर भएको हो । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले डा. भुसालले सरकारी छात्रवृत्ति पाएकाले ‘लाभको पदमा रहेको’ भनी अर्थ लगाउन मिल्ने भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।
डा. भुसाल सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर(एमडी) अध्ययनरत थिए । पढ्ने क्रममा उनीहरूले डाक्टरको काम पनि गर्नुपर्छ र त्यसबापत तलब समेत पाउँछन् । त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले डा. भुसालको उम्मेदवार कायम हुन नसक्ने भनी आयोगले गरेको निर्णयलाई प्रारम्भिक रूपमा सदर गरेको हो । उही प्रकृतिको विवादमा, उही अदालतबाट दुईथरी आदेश आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले डा.चुडालको इजलासबाट जारी भएको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
२. सुविधा लिएपछि लाभको पद
आफू पदमा बहाल रहेरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनको माग पुरा त भएन, तर खारेजीका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ६ वैशाख २०७९ मा निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा लाभको पदमा बसेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थालाई जायज ठहर्याएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ‘लाभको पद’बारे व्याख्यामा ‘सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू लाभको पदमा रहेका व्यक्ति होइनन् भन्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यको कोषबाट सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले त्यही पारिश्रमिक र सुविधाहरू प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न सकिँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले अर्को आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । कोसी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा कार्यरत शिल्पा निराला(कार्की) कोसी अञ्चल अस्पतालको सदस्य थिइन ।
उनका विरुद्ध डा. अमरेन्द्र यादवले उम्मेदवारी खारेजीको माग राखी उजुरी दिए । मनोनयनअघि नै उनले राजीनामा दिएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएन र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यही आदेशलाई सदर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा परेको विवाद र अन्तरिम आदेश नभएको प्रसङ्गलाई समेत आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
३. लाभको पदमा बसेर कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले महेन्द्रबहादुर पाण्डे जोडिएको एक नजीरलाई पनि लाभको पद व्याख्याको आधार बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक रहेका पाण्डेले २०५० सालमा संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन ल्याएर लाभको पदको व्यवस्था गरी आफूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध गरेकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले उनको निवेदन खारेज ग¥यो । निर्वाचन आयोगले त्यही नजिरका आधारमा हेर्दा पनि डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुन नसक्ने जिकिर गरेको हो ।
‘लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसद्को सदस्य हुन अयोग्य बनाएको छ । त्यो संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कानुनद्वारा योग्यताको सृष्टि गर्न मिल्दैन, गरेमा त्यो असंवैधानिक हुन्छ’ २०५० सालको नजीरमा भनिएको छ, ‘सरकारी संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरूलाई चुनावी राजनीतिबाट अलग राखी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गराउन खोज्ने विधायिका नीतिलाई अनुचित वा अवाञ्छनीय भन्न सकिन्न ।’
४. काउन्सिलको सदस्य लाभको पद नै हो
निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा बसेको व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन नसक्ने जिकिर गरी अन्तिममा ललितपुर-३ की उम्मेदवार डा. कार्की लाभको पदमा कायम रहेको जिकिर गरेको छ ।
कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य निर्वाचित हुँदा शपथ लिएको र त्यसमा प्रचलित कानूनको पालना गर्छु भनी जिकिर गरेकाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको समेत पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको दावी छ । निर्वाचन आयोगको टोलीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै पुगेर थप कागजात र प्रमाण समेत सङ्कलन गरेको छ ।
डा. कार्की सम्मिलित मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड बैठकले चिकित्सकहरू विरुद्धको उजुरीमाथि छानबिन गरेको, कारबाही चलाएको अनि चिकित्सकको काम कारबाहीको नियमनका लागि नीति बनाएको भन्दै त्यस्तो काममा संलग्न भएको व्यक्तिले राज्यशक्तिको प्रयोग गरेको हुने र त्यो लाभको पदमा रूपान्तरित हुने निर्वाचन आयोगको जिकिर छ ।
मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने, अख्तियारले उनीहरूमाथि छानबिन गरेको रेकर्ड भेटिएकाले त्यो पद लाभको पद हुने भनी निष्कर्ष निकालिएको आयोगका उप-न्यायाधीवक्ता वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘यिनै दावीका साथ लाभको पदवारे व्याख्या हुनुपर्छ भनी आयोग सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय लिएको हो ।’
निर्वाचन आयोगले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा पेशी तोक्छ । त्यो दिन आयोगले विपक्षी बनाएका डा. तोसिमा कार्की लगायतलाई समेत छलफलका लागि डाकिन्छ । अनि सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबारको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भनी आदेश गर्छ ।
अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भयो भने डा. कार्कीको आदेश समेत खारेज हुन्छ । यो विवाद नटुंगिदासम्म निर्वाचन आयोगले ललितपुर–३ को प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र समेत नछाप्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
