१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्यामरुनले २०२१ मा भ्रष्टाचारमा ६७ मिलियन डलर गुमायो

अ+ अ-

याउण्डे । क्यामरुनले गत वर्ष भ्रष्टाचारबाट करिब ४४ अर्ब रकम (लगभग ६७ मिलियन अमेरिकी डलर) गुमाएको क्यामरुन भ्रष्टाचार विरोधी आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यो रकम सन् २०२० को तुलनामा २६ अर्ब क्यामरुनको सकम भन्दा बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, सडक यातायात र प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएकाले प्रहरी र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू सबैभन्दा खराब भ्रष्टाचारी देखिएका छन् ।  

‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्नका लागि अहिलेसम्म  विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् तर हामीले हाम्रो रणनीतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यो सत्य हो कि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन जाँच गर्ने सन्दर्भमा जनताले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत भइरहेका छन् तर अधिकारीहरूले पनि त्यसका निम्ति काम गर्न आवश्यक छ’ आयोगका अध्यक्ष  डाएउडोन मासी गाम्सले बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस