८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणको चेतावनीपछि सेवा प्रदायकले थाले इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन

अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पोलमा अस्तव्यस्त रूपमा टाँगिएका इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेका छन् । १५ कात्तिकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ दिनको समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आईस्पान)को नेतृत्वमा शनिबारदेखि सिंहदरबारबाट तारको व्यवस्थापन सुरु भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा रहेका पोलमा तार अस्तव्यस्त रूपमा छाडिएको छ । यसले गर्दा समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि सेवा प्रदायकले तारको व्यवस्थापन सुरु गरेको बताएका छन् ।

एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित रूपमा तानिएका तार र झुन्ड्याइएका उपकरण व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो ।

यस्ता तारले सहर कुरूप बनाएको, आगलागी लगायतका विद्युतीय दुर्घटना बढेको, विद्युत् सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । आगलागी नियन्त्रण गर्न र विद्युत् सेवा भरपर्दो बनाउन भन्दै दूरसञ्चार तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले मापदण्डअनुसार नै तार व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ४०० भोल्ट लाइनको नाङ्गो तार र अन्य सेवा प्रदायकले टांग्ने तारबीच ८० सेमीको दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो तार र पैदलमार्गबीच २.४ मिटरको दुरी (उचाइ) हुनुपर्ने प्राधिकरणको मापदण्ड छ ।

त्यसैगरी ४०० भोल्टको इन्सुलेटेड तार र अन्य तारबीच ३० सेमीको दुरी र यस्तो पोलमा पैदलमार्गसाग तारको दुरी ५.५ मिटर कायम हुनुपर्छ । ११ केभी र ३३ केभी लाइनमा विद्युतको तार र अन्य तारबीचको दुरी २ मिटर, अन्य ४ सय भोल्टका उपकरण र तारहरूबिचको दुरी ७५ सेमी हुनुपर्ने भनिएको छ।

राउटर, रिपिटर, एक्ट्रयाक्टर, अप्टिकल फाइबर वितरण बक्स, जोइन्ट क्लोजरजस्ता उपकरण पोलको एउटा मात्रै साइडमा क्रम मिलाएर, नहल्लिने, नझर्ने गरी क्लिप ब्यान्डको प्रयोग गरेर राख्नु पर्ने नियम प्राधिकरणले बनाएको छ ।

प्रयोगमा नरहेका तार र उपकरण तत्काल पोलबाट हटाउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । पोलमा तारहरू बेरेर नझुन्ड्याउन र आफ्नो तार सजिलै छुट्याउन सक्ने गरी केबल ट्याग र मार्किङ गर्न निर्देशन दिएकाले सेवा प्रदायकहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।

सम्भव भएसम्म बढी कोर भएको केबल तानेर धेरै सेवा प्रदायकले सेवा दिने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । तारहरू सडक वारपार नतान्न र तानिएको भए हटाउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यदि निर्देशनअनुसार काम नगरे प्राधिकरण आफैँले यस्ता अव्यवस्थित तार हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाटै उठाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

वर्षौँदेखि हुन नसकेको काम ४५ दिनभित्रै गर्न नसकिने अवस्था भएपनि तारको व्यवस्थापन सुरु गरेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालकले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस