७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको प्रश्न-फ्री भिसामा विदेश जान पाइन्छ भन्नु प्रलोभन हो भने बाटो बनाइदिन्छु भन्नु चाहिँ के हो ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ  नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले निःशुल्क विदेश पठाउँछु नभनी आफूले नेपाल सरकारकै फ्री भिसा फ्री टिकटको नियमबारे जानकारी दिएको बताएका छन् । 

अध्यक्ष नेपालले रौतहटबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले लाखौँ रुपैयाँ तिर्न परेको गुनासो आफू समक्ष आएपछि सार्वजनिक रूपमै आफूले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पैसा तिर्न पर्दैन फ्री भिसा फ्री टिकट पाइन्छ भनेर जानकारी दिएको बताएका हुन् ।

‘रौतहटमा म्यानपावरको नाममा मानिसलाई ठग्ने काम भएको र लाखौँ रुपैयाँ लिएर विदेश पठाउने गरेको जानकारी मलाई आयो, यता सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम नै बनाएको छ, यही नियमबारे मैले नागरिकलाई प्रस्ट पारेको हुँ’ उनले भने ‘यसोभन्दा प्रलोभनमा पारेको हुन्छ भने बाटो बनाइदिन्छु, अस्पताल बनाउँछु, खानेपानी ल्याउँछु भन्नुचाहिँ प्रलोभन हुँदैन, मैले कुरै बुझिनँ ।’

रौतहटमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा उनले स्थानीय भाषामा नै फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गएका थिए । अध्यक्ष नेपालले ‘फ्री का मतलब बिना ढेउवा के, बिना ढेउवाको भिसा मिल्ते हे, टिकट मिल्ते हे, काठमाडौँ मे तालिम मिल्ते हे’ भनेर भाषण गरेका थिए । उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।

श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालमा विभिन्न गन्तव्य देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकले भिसा तथा टिकटको रकम तिर्न नपर्ने र त्यो रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर सरकारको यही नियमकै कारण श्रमिक पठाउँदा लाखौँ रुपैयाँ लिने र प्रमाण चाहिँ १० हजार रुपैयाँको मात्रै दिँदा समस्यामा पर्दा श्रमिकलाई न्याय पाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस