८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो ३ महिनामा निक्षेप र कर्जा बृद्धिदर सुस्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर सुस्त देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप शून्य दशमलव चार र कर्जा एक दशमलव तीन प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप एक दशमलव दुई र कर्जा सात दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने असोजमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप आठ दशमलव दुई प्रतिशतले र कर्जा छ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः सात दशमलव छ प्रतिशत, २६ दशमलव सात प्रतिशत र ५९ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो आवमा यस्तो अंश क्रमशः सात दशमलव सात प्रतिशत, ३४ दशमलव चार प्रतिशत र ५० दशमलव चार प्रतिशत थियो । असोज मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३७ प्रतिशत छ ।

पहिलो तीन महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये संस्थागत क्षेत्रतर्फ ६३ दशमलव नौ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ ३६ दशमलव एक प्रतिशत छ । यो अवधिसम्ममा वाणिज्य बैङ्कको कर्जा प्रवाह एक दशमलव दुई प्रतिशत, विकास बैङ्कको कर्जा प्रवाह दुई दशमलव छ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाह शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको कर्जा लगानीमध्ये ६६ दशमलव सात प्रतिशत कर्जा घरमा र १२ दशमलव दुई प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।

तीन महिना अवधिमा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा पाँच दशमलव छ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको कर्जा दुई दशमलव दुई प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जा एक दशमलव सात प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कर्जा शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस