१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावमा खटिने कर्मचारीले पाउँछन् यस्ता सेवा सुविधा !

अ+ अ-

काठमाडौँ । आज मंसिर ४ संघीय र प्रदेश सभाका निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ ।

बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । यस पटकको निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेश गरी ११ हजार ५४३ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

देशभरका १० हजार आठ सय ९२ मतदान स्थलमा रहेका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्रबाट मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता सहभागी हुँदै छन् ।

निर्वाचनका लागि २ लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि आयोगले गत भदौ ८ गते नै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवा सुविधा पाउँछन् ।

कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई एक हजार छ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कित स्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृतसरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।

मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनकोसमेत दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । पैदल यात्रा गर्दा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानी दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रमुख मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत)ले दैनिक दुई हजार पाँच सय, मतगणनाका लागि एकै समयमा एकभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरिएकामा प्रमुख मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत)ले प्रत्येक थप टोलीका लागि पाउने थप रकममा एक हजार पाउनेछन् ।

साथै सहायक मतगणना अधिकारीले प्रतिसिफ्ट दैनिक दुई हजार, मतगणना सहायक र कम्प्युटर अपरेटरले प्रतिसिफ्ट एक हजार छ सय, र कार्यालय सहयोगीले प्रतिसिफ्ट एक हजार दुई सय पाउनेछन् ।

मतगणनाका व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत २० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ३० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २५ हजार पाउनेछन् । साथै ५० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ४० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ४० हजार पाउनेछन् ।

साथै ८० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ५० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ५० हजार पाउनेछन् । साथै ८० हजारभन्दा बढी मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ६० हजार पाउनेछन् ।

मतगणना केन्द्र निर्माण खर्चका रूपमा भवन उपलब्ध भएका ठाउँमा सात हजार र भवन उपलब्ध नभएका ठाउँमा १५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । त्यस्तै मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्चका रूपमा प्रति १५ किलोमिटर तीन हजार मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस