६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । २०७८ कात्तिक मसान्तको तुलनामा २०७९ कात्तिक मसान्तमा संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै संघीय सरकारको खर्च रु.३५० अर्ब ९८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । 

उक्त खर्चमा चालु खर्चको अंश ८०.१६ प्रतिशत रहेको बताउँदै राष्ट्र बैङ्कले तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र आम निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढेको जनाएको छ । 

बैङ्कले राजस्व परिचालन भने  कात्तिक मसान्तमा १९.८१ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । २०७८ कात्तिकसम्ममा रु.३३४ अर्ब ३१ करोड राजस्व परिचालन भएकोमा २०७९ कात्तिकसम्ममा रु.२६८ अर्ब ७ करोड राजस्व परिचालन भएको हो  । आयातमा सङ्कुचन आएकाले राजस्व परिचालन प्रभावित देखिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । 

अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण सरकारको ऋण दायित्व बढ्नुको साथै ऋणको ब्याज भार पनि बढ्न गएको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस