६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुल अलपत्र पार्ने पप्पु कन्सट्रक्नसलाई ७ दिने स्पष्टीकरण, कारबाहीको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित बुट्टार मकैसिङअलपत्र पार्ने पप्पु कन्सट्रक्नसलाई आयोजनाले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय ‘११ किलो छेपेटार-भालुस्वाँरा-वारपाक सडक योजना’ले पुल निर्माणको कामलाई अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोजना र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार त्रिशूली नदीमाथि बन्ने पुल निर्माणको समयसीमा सकिइसकेको छ । यसपछि, आयोजनाले यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई समयमै काम सक्न मौखिक र लिखित जानकारी दिएपनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।

पटक-पटक दबाब दिँदा पनि कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम नचालेपछि आयोजनाले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (२-क)  बमोजिम ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भने प्रश्न समेत सोधिएको छ ।

७ दिन भित्र कम्पनीका तर्फबाट उचित जवाफ नआएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने आयोजनाले चेतावनी दिएको छ । गोरखा १ (क)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद कृष्ण धितालले निर्वाचनअघि उक्त पुलको निर्माणकार्य अघि बढाउने बताएका थिए ।

यस्तै, निर्वाचन जितेपछि सांसद धितालले आवश्यक कदम चाल्दै पुल निर्माणको काम छिटो सक्न कम्पनीलाई दबाब दिँदै आवश्यक पहल गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस