६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्याज फिर्ताको विवरण पेस गर्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नियमविपरीत लिएको ब्याज फिर्ताको विवरण पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । १२ मंसिरमा राष्ट्र बैङ्क बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागले सबै बैङ्कलाई पत्र काटेर नियम विपरीत प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याज फिर्ता गरेको विवरण पठाउने निर्देशन दिएको हो ।

१५ दिनभित्र ब्याज फिर्ता गरेको विवरण पठाउने निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैङ्कबाट पत्र आएको एक बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरणलाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिँदा नै राष्ट्र बैङ्कले नियम विपरीत प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याज फिर्ता गर्ने शर्तमा राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत गरेको थियो ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ऋणीसँगको सम्झौता विपरीत प्रिमियम बढाएर साढे ३ अर्ब भन्दा बढी ब्याज बैङ्कहरूले असुल गरेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको थियो ।

उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षका वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक स्वीकृत तथा साधारणसभाको स्वीकृत प्रदान गर्दा उक्त ब्याज फिर्ता गर्न सर्त राखेर स्वीकृत गरेको हो ।

अधिकांश बैङ्कहरूले ब्याज फिर्ता गरिरहेको बताएका छन् । यसैको तथ्याङ्क केन्द्रीय बैङ्कले माग गरेको एक बैंकरले बताए ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई १५ दिनको समय दिएर उक्त विवरण माग गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले ऋणीको नाम तथा खाता विवरण लगायत कर्जाको प्रकार, ब्याज फिर्ताका लागि छुट्याइएको रकम समेतको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस