७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने महानगरको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा, जसले नोक्सानी गर्‍यो उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

‘कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने छ’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि सङ्घ, सङ्गठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व समेत स्थानीय तहलाई तोकेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३०० र ३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ ।

उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुस सूचना:

प्रतिक्रिया दिनुहोस