७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४ हजार बढी प्रहरी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सशस्त्रमा ४ हजार २ सय नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । 

कुन दर्जामा कतिवटा पद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ, भन्नेबारे खुलाइएको छैन । सशस्त्रमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले ३६ हजार भन्दाबढी दरबन्दी कायम छ । दरबन्दी थोरै हुँदा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृतहरूको वृत्ति विकास लामो समयदेखि रोकिएको छ । तल्लो दर्जामा पनि बढुवा जाम भएको सशस्त्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

यता सशस्त्रमा ४ वटा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को पद रिक्त छ । रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । 

डिआइजीमा रिक्त ४ सिटमा बढुवा हुन सिसम-१ र सिसम-२ का सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरू प्रतिस्पर्धामा छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस