८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोगमा थप चार हजार बढी निवेदन

अ+ अ-

चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा थप चार हजार तीन ९४ निवेदन परेका छन् । गत साउन ३१ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितका लागि उनीहरूले कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

आयोगले साउन पहिलो साता निकालेको सूचनाका आधारमा तीन सय २७ जनाको निवेदन परेको भए पनि दोस्रोपटक निकालेको सूचनामा चार हजार ६७ जनाले निवेदन बुझाएका हुन् । आयोगको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता एवं नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा समस्या भएकाहरूले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । विगतका आयोगले, समिति कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रमाणसहित उनीहरूले निवेदन दिएको कार्यालयकी नायब सुब्बा कल्पनाकुमारी कुँवरले जानकारी दिइन् ।

थपिएका निवेदनसँगै आयोगको जिल्ला कार्यालयमा आठ हजार पाँच सय २६ जनाको निवेदन परेको उनले बताइन् । आयोगको सुरुवाती समयमा चार हजार एक सय ३२ वटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको थियो ।

अहिलेसम्म एक सय ७९ जनाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेका छन् भने अन्यको प्रक्रियामा रहेको छ । आयोगले अहिले जिल्लाका कालिका नगरपालिका, माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसअन्तर्गत माडी नगरपालिकामा नौ सय कित्ताको नाप नक्सा भइसकेको छ भने कालिका नगरपालिकामा तीन हजार नौ ९४ कित्ता अर्थात् १३ लाख ८१ हजार छ सय १६ दशमलव नौ वर्गमिटरको नाप नक्साको काम सकिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा १७ लाख ७३ हजार पाँच सय २९ दशमलव आठ सय ६६ वर्गमिटर जग्गाको नाप नक्सा सकिएको छ । अहिले इच्छाकामना र रत्ननगरमा सम्झौताको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य पालिकामा स्थलगत काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस