११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालय हेजिङको सुविधा दिने संस्था तोक्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्य योजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो ।

हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा काम गर्न सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैङ्कका रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वाणिज्य बैङ्कले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव हाल्न पाउनेछन् ।

हेजिङसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैङ्कलाई हेजिङ गर्ने बैङ्कका रूपमा तोक्नेछ ।

नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, दुई सय २० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले हेजिङ गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस