१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालढुङ्गा-बेनी सडक निर्माण रोकियो

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ ।

विसं २०७९ चैत महिनासम्मको म्याद रहेको यो सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । सडक निर्माणको काम रोकिँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको बेनीका बद्री शर्माले बताए।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण रोकिदाँ यात्रुलाई सास्ती र जोखिम बढेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले गत कात्तिक ६ गतेयता सडक निर्माणको काम गरेको छैन । ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा नपाएपछि काम रोक्नुपरेको बताए ।

‘तिहार अघिसम्म तीव्र गतिमा काम गरेका थियौँ । छ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिप्पर थन्काएर राख्नुपरेको छ ।’

नदीजन्य कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोधसहित सडक विभाग, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना, पर्वतको जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिकामा यही मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरे पनि पहल नभएको दाहालले गुनासो गरे ।

सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा असर देखिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘सहज हुँदा ३० मिनेटमा बेनीदेखि मालढुङ्गा पुगिन्थ्यो, अहिले डेढ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने ‘धुलो, हिलो र साँघुरो सडकमै राखिएका निर्माण सामग्रीले आवतजावतमा असहजतासँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।’ यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले सडक निर्माणमा देखिएको समस्याका विषयमा सडक विभागमा जानकारी गराएको र रोकिएको कामलाई सञ्चालन गराउन स्थानीयस्तरमा सहजीकण गरिएको बताए। ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस