१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइयो : चित्रबहादुर केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

जनमोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । जनमोर्चाले सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको प्रस्ट भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘रेशम चौधरी लगायतका अन्य अन्यायमा परेका कारण होइन, सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले नै रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको प्रस्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अपराध वा अपराधीलाई प्रयोग गर्ने कार्यले दण्डहीनता बढ्ने छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने खतरा बढ्ने छ । त्यसैले सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत छ । त्यो गलत निर्णयको हामीले घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस