काठमाडौँ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असारसम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विषयगत रूपमा सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा छुट्टाछुट्टै सीमा तय गरेको छ । जस अनुसार सडकमा अब संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका आयोजना राख्न पाउने छैन । शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवास तथा बस्ती विकासमा ५ करोडको सीमा तोकिएको छ । आर्थिक विषयगत रूपमा हेर्दा कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित आयोजना/कार्यक्रममा न्यूनतम ५ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

सिँचाइ र उद्योगमा ७ करोडको सीमा तोकिएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेशको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सडक आयोजनामा भने प्रदेशको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा राख्न पाउने न्यूनतम सीमा किटान गरिएको छैन । जसका कारण अहिले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले खुद्रे कार्यक्रम राख्न जोडबल गर्छन् ।

समितिले सिफारिसमा भनेको छ, ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र अन्तर प्रादेशिक र प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव र अन्तर स्थानीय तह स्तरीय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरुन्जेल तपसिल बमोजिमका विकास निर्माणका आयोजनाको बजेटको सीमा तपसिल बमोजिम भन्दा कम नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

समितिले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र तादम्यता कायम गर्न समेत भनेको छ । तीन वटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका बीचमा तादम्यता हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तो तादम्यताका लागि तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमका बीचमा आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तो काममा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगको समेत समन्वय आवश्यक हुने समितिले बताएको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले योजना तर्जुमा विधिबाट आएका परियोजनाको बजेट सुनिश्चितता लगायतका लागि तीन वटै तहका सरकारले आयोजना बैङ्कको अवधारणलाई कडाइका साथ लागु गर्न समेत समितिले भनेको छ । तीन वटै तहका सरकारले जिल्लामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।