५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा मागको एक तिहाइ मात्रै मल मौज्दात

अ+ अ-

खजुरा । बाँकेमा हिउँदे यामका लागि तीन हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता छ। तर, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङमा गरी एक हजार मेट्रिक टनभन्दा कम युरिया मल मात्रै मौज्दात छ। यो मागको एक तिहाइ मात्रै हो।

जिल्लामा हालसम्म नौ सय ८२ मेट्रिक टन मल मात्रै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपालगन्जका प्रमुख रमेशकुमार पौडेलले बताए। उनका अनुसार हालसम्म साल्ट ट्रेडिङबाट एक सय ३१ दशमलव आठ मेट्रिक टन युरिया मल मात्रै किसानसम्म पुगेको छ।

साल्ट ट्रेडिङले केही दिनअघि बिक्री सुरु गरे पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सोमबारदेखि सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउन सुरु गरेको पौडेलले जानकारी दिए।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा यस पटक पनि बाँकेमा मलको अभाव हुने देखिएको छ। मागको ३० प्रतिशत मात्र मल आउँदा सबै किसानले नपाउने अवस्था छ।

प्रयोगका लागि भारतीय बजारबाट मल ल्याउने किसानलाई सहजीकरण गर्न प्रशासनसँग अनुरोध गरिएकाले केही राहत हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

कृषि सामग्रीले कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, डुडुवा, बैजनाथ, खजुरा र नरैनापुर गाउँपालिकाका सहकारी संस्थालाई मल वितरण सुरु गरेको छ जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्जका सहकारी संस्थालाई पनि छिट्टै मल वितरण गरिने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

बाँकेमा वार्षिक ७ हजार मेट्रिक टन युरिया र दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी मलको माग रहेको छ। हालसम्म साल्ट ट्रेडिङमा सात सय एक मेट्रिक टन मल आएको छ। उक्त मल गहुँ लगाउने बेला उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

साल्ट ट्रेडिङमा हिउँदे यामका लागि एक सय ७५ मेट्रिक टन डिएपी मलको कोटा रहेकामा हालसम्म ७७ दशमलव ८५ मेट्रिक टन मात्र आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस