१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको गुनासो : संघीय सरकारले शिक्षामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा कठिनाइ भइरहेको बताए।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेट अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । संघीय सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कोषाध्यक्ष भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने औँल्याए। स्थानीय तहले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएकाले संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस