८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कम उठ्यो राजस्व

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।

सरकारले यो अवधिमा चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्रै हो।

आन्तरिक विभाग र भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको देखिएको हो। 

सरकारले भन्सार नाकामा भन्सार शुल्कसहित मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क समेत उठाउँछ।

भन्सार विभागबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म कुल दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। तर यो पनि एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र हो।

मंसिर एक महिनामा मात्रै भन्सार विभागबाट ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। तर २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिए। 

सरकारले निरुत्साहन गरेअनुसार आयात घटेसँगै भन्सारबाट असुली हुने राजस्व पनि कम भएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकमा आयात १८.०८ प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले साउनदेखि मंसिर एक खर्ब ७४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भएको छ। यो लक्ष्यको ८६।३७ प्रतिशत हो।

यो अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभागले आय कर (घरबहाल कर, ब्याज कर र पुँजीगत लाभकरसहित), मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र शैक्षिक कर उठाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभागको मासिक असुली लक्ष्यको ७७.४९ प्रतिशत मात्र छ। 

विभाग मातहत उठाइने करमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत वर्ष विभागले एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। 

यो विभागले मंसिर एक महिनामा मात्र ३३ अर्ब २२ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको थियो। असुली भने २५ अर्ब ७४ करोड मात्रै गरेको छ।

राजस्व विभागले यो अवधिमा उठाएकोमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क शीर्षकको राजस्वमा सबभन्दा धेरै कमी आएको हो। गत वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म ४४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएकोमा यसपटक ४२ अर्ब मात्रै उठेको छ।

त्यस्तै गत वर्ष यही अवधिमा ४२ अर्ब ४५ करोड अन्तः शुल्क उठाएको विभागले यसपटक ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ। 

कुनै सामानको उत्पादन तथा बिक्री वितरणपछि मूल्य बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतको दरमा लाग्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस