६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुहिँन थाले सामुदायिक वनमा काठ

अ+ अ-

कावासोती । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारको क्रममा पूर्वी नवलपरासीको सामुदायिक वनमा काटिएका काठ दाउरा कुहिँदै जान लागेका छन् ।

सडक विस्तारका क्रममा जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनका तीन हजार आठ सय ३१ रुख काटेर सम्बन्धित सामुदायिक वनको घाटगददीमा राखिएका थिए । ती काठ दाउरा कुहिएर अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

जिल्लाको सिख्रौली, शिसवार, र लामिचौर उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका पाँच मध्यवर्ती वनमा काठ दाउरा करिब तीन वर्ष अगाडि काटेर राखिएको भए पनि सामुदायिक वन समितिले उपभोक्तालाई वितरण गर्न नपाउदा कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको कावासोती–१२ मा रहेको राजरत्न सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले बताए। ‘सडक निर्माण कम्पनी या चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कस्को कारणले रोकिएको हामीलाई जानकारी छैन, वनमा काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा छन्’, उनले भने ।

नारायणघाट बुटवल सडक आयोजना विस्तार गर्ने क्रममा रुखबाट निस्किएका काठ र दाउरा आफूहरुले सम्बन्धित सामुदायिक वनमा घाटगददीमा सुरक्षा गार्डको निगरानी राखेको भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आवश्यक प्रक्रिया ढिलो गरेका कारणले काठ र दाउरा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले पाउन नसकेको सडक आयोजनाको कावासोती कार्यालयका आयोजना व्यवस्थापक राकेश झाले बताए । ‘हामीले सुरक्षा गार्डसहित काठ र दाउरा सामुदायिक वनमा घाट गददीमा राखेका छौँ, सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्न पटकपटक निकुञ्ज कार्यालयमा पत्रचार गरेका छौँ, वितरण कसरी गर्ने कहिले गर्ने यो निकुञ्जको जिम्मा हो’, उनले भने ।

सडक आयोजना विस्तारको क्रममा निर्माण कम्पनी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र उपभोक्ता समितिसहितको बैठकले काटिएका रुखबाट निस्किएका काठ र दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई दिने गरी सहमति भएको बताउँदै सामुदायिक वनमार्फत उपभोक्तालाई काठ दाउरा वितरण गर्न आफूहरुले पहल गरिरहेको लामीचौर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेलले बताए । केही प्रक्रिया गत कुराले रोकिएको र छिट्टै उपभोक्ताले पाउने गरी वितरण हुने निकुञ्ज कार्यालयबाट आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

रुख काटेर घाटगददी गरिएलगत्तै कोरोना कहर सुरु भएको हुँदा त्यो बेला वितरणको काम रोकिएको बताउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले काठ दाउराको पुनः लगत सङ्कलन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

निर्माण कम्पनीले घाटगददी गर्दा आवश्यक मापदण्ड नअपनाएको र त्यो बेला काठ दाउरामा लगाइएका सङ्केत मेटिएकाले फेरि लगत सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ थियो । लगत सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा निकुञ्ज कार्यालयमा अन्तिम प्रतिवेदन आउनासाथ सामुदायिक वनलाई काठ दाउरा हस्तान्तरणको काम अगाडि बढाइने सूचना अधिकारी तिवारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस